जब फाइलिंग की कतार में छिप गया असली चेहरा: पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम की वो खामोशी जिसे स्कोरकार्ड नहीं दिखाता
**मुख्य उत्तर**: पाकिस्तान के FBR के अनुसार लगभग 1.2 करोड़ लोगों ने एकबारगी लेन-देन के लिए फाइलिंग की है, जबकि केवल लगभग 7.5 करोड़ लोग लगातार रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। यह अंतर FBR के डेटाबेस में स्थायी करदाताओं और एकबारगी पंजीकरण करने वालों के बीच स्पष्ट वर्गीकरण की कमी को दर्शाता है। **मुख्य तथ्य**: - लगभग 1.2 करोड़ लोगों ने केवल एकबारगी संपत्ति या वाहन लेन-देन के लिए फाइलिंग की है। - केवल लगभग 7.5 करोड़ लोग लगातार कर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। - FBR लगभग 1.2 करोड़ एकबारगी फाइलिंग करने वालों को लगातार ईमेल नोटिस भेज रहा है। - अनुपालन की जानकारी केवल तब मिलती है जब 'स्टॉप-फाइलर' अपना IRIS अकाउंट फिर से खोलता है। - फाइनेंस एक्ट 2025 ने आर्थिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाए, जो राजनीतिक-आर्थिक बाधाओं से प्रभावित रहे। **स्रोत**: मूल रिपोर्ट, इस्लामाबाद डेटलाइन; प्रकाशन तिथि उपलब्ध नहीं | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न-उत्तर**: प्रश्न: पाकिस्तान में लगातार फाइलिंग करने वालों की संख्या कितनी है? उत्तर: FBR के अनुसार लगभग 7.5 करोड़ लोग लगातार कर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। प्रश्न: 'स्टॉप-फाइलर' क्या है? उत्तर: स्टॉप-फाइलर वह पंजीकृत व्यक्ति है जिसने आवश्यक रिटर्न दाखिल करना बंद कर दिया है या लगातार फाइलिंग नहीं कर रहा है, और इसकी जानकारी IRIS अकाउंट फिर से खोलने पर ही मिलती है। प्रश्न: फाइनेंस एक्ट 2025 का कर अनुपालन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: फाइनेंस एक्ट 2025 ने आर्थिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ये उपाय राजनीतिक-आर्थिक बाधाओं के कारण प्रभावित रहे, जिससे क्रियान्वयन पर प्रश्नचिह्न बना हुआ है।
इस्लामाबाद डेटलाइन से आई एक खबर पढ़ते हुए मैं रुक गया। यह क्रिकेट की खबर नहीं थी — न कोई मैच, न कोई पिच, न कोई पावरप्ले। लेकिन जिस तरह उसमें आंकड़े बोल रहे थे, वह मुझे चेपॉक के उस पुराने स्कोरबोर्ड की याद दिला गया जो हर ओवर के बाद एक नई कहानी लिखता था, और फिर मैच खत्म होने पर सब कुछ भुला देता था। यहां भी कुछ वैसा ही हो रहा है। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1.2 करोड़ लोगों ने एकबारगी लेन-देन — यानी प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने-बेचने — के लिए फाइलिंग की है। लेकिन इनमें से करीब 75 लाख लोग ही ऐसे हैं जो लगातार रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। बाकी 45 लाख कहां गए? क्या वे वही कहानी हैं जो स्कोरकार्ड के हाशिये पर लिखी रह जाती है — दिखती है, गिनी नहीं जाती?
अगर मैं अपने 45 साल के पेशे की नज़र से देखूं, तो यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई टीम 1.2 करोड़ रन बनाने का दावा करे, लेकिन असल में उसके बल्लेबाज मैदान पर ही न उतरे हों। यहां मुद्दा यह नहीं है कि कितने लोग सिस्टम में दर्ज हैं — मुद्दा यह है कि कितने लोग सिस्टम के अंदर सक्रिय हैं। FBR लगातार उन करीब एक करोड़ बीस लाख लोगों को नोटिस भेज रहा है जिन्होंने सिर्फ एकबारगी लेन-देन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन यह नोटिस ईमेल के जरिए जाते हैं, और जैसा कि रिपोर्ट बताती है, जब तक कोई 'स्टॉप-फाइलर' अपना IRIS अकाउंट फिर से नहीं खोलता, तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि वह अनुपालन में नहीं है। यह ठीक वैसी स्थिति है जैसे मैदान के बाहर बैठा दर्शक न जाने कि मैच शुरू हो चुका है।
नोटिस भेजने का खेल, और उसकी खामोशी
मैंने अपने करियर में कई बार देखा है कि जब सिस्टम डेटा के भरोसे बैठ जाता है, तो असली मैदानी हकीकत छूट जाती है। यहां भी वही हो रहा है। FBR का पूरा ढांचा इस अनुमान पर टिका है कि एक नोटिस भेजी गई तो संदेश पहुंच गया। लेकिन 2.5 करोड़ डॉलर की क्रिकेट लीग नीलामी की तरह, यहां भी जो सबसे ज्यादा शोर कर रहा है, वही असली खेल नहीं है। असली खेल उन 75 लाख लगातार फाइलिंग करने वालों के आंकड़ों में छिपा है, जो बताता है कि पाकिस्तान का टैक्स आधार सतही है।
और यहीं आता है वह पल जब मैं टेप वापस सुनता हूं। फाइनेंस एक्ट 2026 ने आर्थिक लेन-देन पर पाबंदियां लगाईं — यानी अगर आप कर विभाग की शर्तें पूरी नहीं करते, तो आप प्रॉपर्टी या गाड़ी की खरीद-बिक्री नहीं कर सकते। सुनने में यह कड़ा कदम लगता है। लेकिन रिपोर्ट खुद कहती है कि यह कदम 'राजनीतिक-आर्थिक बाधाओं' से घिरा रहा। यानी जब लागू करने की बात आई, तो लय टूट गई। यह वही कहानी है जो हर बड़ी योजना के साथ होती है — घोषणा जोरदार, अमल में ढील।
1.2 करोड़ की भीड़, और 75 लाख की खामोश अल्पसंख्यकता
यहां एक गहरी बात है जो मुझे क्रिकेट के बाहर भी दिखती है। कोई भी प्रणाली जो लोगों को एक ही टोकरी में रखकर गिनती करती है, वह असली तस्वीर नहीं दिखाती। FBR की 1.2 करोड़ की संख्या में वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार प्रॉपर्टी या वाहन की रजिस्ट्री के समय फॉर्म भरा और उसके बाद कभी वापस नहीं आए। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी स्टेडियम में टिकट बिकने की संख्या और अंदर बैठे दर्शकों की संख्या में फर्क हो। टिकट 1.2 करोड़ बिक सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 75 लाख लोग मैदान में बैठे हों, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा — स्कोरलाइन ही कहानी का सबसे तेज़ हिस्सा है, सबसे सच्चा नहीं।
सूत्रों ने सुझाव दिया है कि जिन लोगों की कोई आय नहीं है, उन्हें फाइलिंग की बाध्यता से मुक्त किया जाना चाहिए। यह सुझाव अपने आप में मानता है कि सिस्टम अभी भी एक ही छड़ी से सबको माप रहा है। जो आदमी सिर्फ अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहता है, उसे हर साल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए — बशर्ते सिस्टम यह जानता हो कि वह आदमी कौन है। और यहीं FBR की सबसे बड़ी चुनौती है: वह अभी तक अपने ही डेटाबेस में यह फर्क नहीं कर पा रहा कि कौन स्थायी करदाता है और कौन सिर्फ एक लेन-देन का मेहमान।
उलटी सोच: सख्ती नहीं, वर्गीकरण है असली मुद्दा
यहां मैं उस नतीजे से उलटी दिशा में जाना चाहता हूं जो आम विश्लेषक निकालते हैं। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम की समस्या जुर्माना और सख्ती की कमी है। मैं कहता हूं — समस्या सख्ती की नहीं, पहचान की है।
देखिए, अगर आप 45 लाख लोगों को 'बकायेदार' मानकर नोटिस भेजते रहेंगे, तो आप एक ऐसे मुकाबले में गेंद फेंक रहे हैं जहां बल्लेबाज खड़ा ही नहीं है। ईमेल से भेजा गया नोटिस उस आदमी तक कैसे पहुंचेगा जिसने दो साल पहले एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए IRIS पर अकाउंट बनाया था और फिर कभी लॉग-इन नहीं किया? यह वही है जैसे आप मैदान के बाहर बैठे दर्शक को स्टंप माइक से हिदायत दें। आवाज़ जाएगी, कान नहीं पड़ेगा।
सच यह है कि सख्त नियम बनाना आसान है, पर सही श्रेणी बनाना मुश्किल है। फाइनेंस एक्ट 2026 की आर्थिक लेन-देन पाबंदियां इसी उलझन का नतीजा हैं — जब वर्गीकरण साफ नहीं होता, तो नियम कड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन कड़े नियम उस आदमी को भी रोक देंगे जो बेकसूर है, और उस आदमी को भी नहीं पकड़ पाएंगे जो जानबूझकर बच रहा है। यह ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे किसी टीम में सभी गेंदबाजों को एक ही तरह से गेंदबाजी करने को कह दिया जाए — तेज़ गेंदबाज भी स्पिनर की तरह डालें, और स्पिनर भी तेज़ गेंदबाज की तरह। नतीजा? दोनों बेअसर।

मुझे यह भी लगता है कि राजनीतिक-आर्थिक बाधाओं का जिक्र खुद बताता है कि इस सुधार का रास्ता टेढ़ा है। जब किसी कदम को 'समझौता' कहा जाए, तो वह कभी पूरी तरह लागू नहीं होता। और जब तक लागू नहीं होता, तब तक वे 75 लाख लगातार फाइलिंग करने वाले ही असली करदाता बने रहते हैं — जबकि आंकड़ों में 1.2 करोड़ की भीड़ दिखती है। यह अंतर ही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा सच है।
आगे की क्या कहानी लिखेगा स्कोरबोर्ड
जैसे 2026 के महिला विश्व कप के बाद मैंने सीखा था कि कभी भी नतीजे से कहानी शुरू मत करो, वैसे ही यहां भी नतीजा — यानी 1.2 करोड़ का आंकड़ा — कहानी की शुरुआत नहीं है। कहानी की शुरुआत वह 45 लाख का अंतराल है, जो बताता है कि कोई सिस्टम अपने ही रजिस्टर में खोया हुआ है।
आगे क्या होगा? अगर FBR इन आंकड़ों को साफ करता है — यानी एकबारगी लेन-देन करने वालों को स्थायी करदाताओं से अलग करता है — तो पाकिस्तान का टैक्स आधार असल में दिखेगा। तब शायद कुल फाइलिंग करने वालों की संख्या घटेगी, लेकिन उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। और अगर वह ऐसा नहीं कर पाया, तो 1.2 करोड़ का यह आंकड़ा एक ऐसा स्कोरकार्ड बना रहेगा जो हर साल भरता तो है, पर हकीकत नहीं बताता।
हर स्टेडियम एक दूसरी स्क्रिप्ट रखता है जो भीड़ लिखती है। पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम की वह स्क्रिप्ट अभी भी उन 75 लाख लोगों के नाम पर लिखी जा रही है जो हर साल खुद को साबित करते हैं — जबकि बाकी 45 लाख सिर्फ गिनती में हैं। सवाल यह नहीं कि यह कब बदलेगा। सवाल यह है कि क्या इसे बदलने वाले खुद उस भीड़ में शामिल होंगे जो सिर्फ एक बार दिखकर गायब हो जाती है — या वे उस पल को पकड़ेंगे जब खामोशी सबसे ज़ोर से बोलती है।
इस्लामाबाद की इस खबर ने मुझे वही याद दिलाया — स्कोरलाइन ही कहानी का सबसे तेज़ हिस्सा है। और सबसे सच्चा हिस्सा तो वह है जो स्कोरकार्ड से बाहर, एक अधूरे कॉलम में बैठा है।
