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उनतीस नाम और एक गुमशुदा साल: बांग्लादेश रोलर स्केटिंग की 'तदर्थ' अधिसूचना का बहीखाता

**मुख्य उत्तर**: बांग्लादेश सरकार ने राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद की सोमवार, 9 नवंबर की अधिसूचना से बांग्लादेश रोलर स्केटिंग फेडरेशन के लिए 29 सदस्यीय तदर्थ समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष कायेस अहमद सेलिम हैं। कोई चुनाव समय-सारिणी, बजट या प्रायोजक घोषित नहीं हुआ। **मुख्य तथ्य**: - समिति में 1 अध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 संयुक्त सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 17 सदस्य हैं। - अंतरराष्ट्रीय एथलीट मो. जाबेद सात उपाध्यक्षों में एक हैं; उनका प्रभार या मतदान-भार नहीं बताया गया। - अध्यक्ष कायेस अहमद सेलिम खेल आयोजक और व्यवसायी हैं; समिति में उद्योगपति भी शामिल किए गए। - 16 दिसंबर विजय दिवस पर विशेष आयोजन की घोषणा ही एकमात्र तारीख़-बद्ध प्रतिबद्धता है। - अधिसूचना में वर्ष नहीं अंकित; 9 नवंबर सोमवार के दिन 2020 में पड़ा था, इसलिए वही वर्ष सर्वाधिक संभावित है। **स्रोत**: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद अधिसूचना, सोमवार 9 नवंबर (वर्ष अंकित नहीं) | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्नोत्तर**: प्रश्न: बांग्लादेश रोलर स्केटिंग फेडरेशन की नई समिति किसने बनाई? उत्तर: बांग्लादेश सरकार ने राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद की अधिसूचना के ज़रिये 29 सदस्यीय तदर्थ समिति नियुक्त की, जिसका कोई निर्वाचित जनादेश नहीं है। प्रश्न: क्या इस समिति के पास घोषित बजट या प्रायोजक है? उत्तर: नहीं; अधिसूचना में कोई बजट, स्पॉन्सर नाम या सरकारी अनुदान राशि दर्ज नहीं है। प्रश्न: समिति की पहली मापनीय प्रतिबद्धता क्या है? उत्तर: 16 दिसंबर विजय दिवस पर प्रस्तावित विशेष आयोजन, जो क्रिकेट रिकॉर्ड के बजाय खेल-प्रशासन संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए।

सोमवार, 9 नवंबर की एक अधिसूचना। एक पन्ना। उनतीस नाम। बांग्लादेश सरकार ने राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद के ज़रिये बांग्लादेश रोलर स्केटिंग फेडरेशन चलाने के लिए एक तदर्थ समिति बनाई — अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष सात, महासचिव एक, संयुक्त सचिव दो, कोषाध्यक्ष एक, सदस्य सत्रह। जोड़िए: 29। हिसाब बराबर बैठता है। बराबर बैठता यही हिसाब पहला संकेत है। जो चीज़ बराबर नहीं बैठी, वह सूची में कहीं दर्ज ही नहीं — साल। दिन है, तारीख़ है, महीना है; वर्ष नहीं। जिस दस्तावेज़ ने एक राष्ट्रीय फेडरेशन का संचालन तय किया, वह अपनी उम्र बताने में नाकाम रहा। तारीख़ चुपचाप आगे बढ़ गई, और उसके पीछे एक पूरा प्रशासनिक इतिहास बिना तारीख़ का रह गया। फिर वह संख्या, जो इस पन्ने पर सबसे ज़्यादा बोलती है — 29 नहीं, 17 है। सत्रह साधारण सदस्य, आठ पदाधिकारी। लगभग 1:2.4 का अनुपात। किसी भी संचालन समिति में यह अनुपात उलटा होना चाहिए था: काम करने वाले ज़्यादा, पद बाँटने वाले कम। यहाँ जो दिख रहा है, वह संचालन का ढाँचा नहीं, सहमति का ढाँचा है। और सहमति का ढाँचा हमेशा एक ही चीज़ से शुरू होता है — किसी को बाहर न छोड़ना। उनतीस नाम कभी सिर्फ़ नाम नहीं थे; वे चुपचाप डाली गई नींव थे। सवाल यह है कि यह नींव किस चीज़ के नीचे डली है — खेल के, या उस इंतज़ाम के जिसमें खेल सिर्फ़ एक बहाना है। बांग्लादेश में राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद वह संस्था है जो राष्ट्रीय फेडरेशनों को मान्यता देती है और वह अधिसूचना जारी करती है जिससे उनका नेतृत्व गठित होता है। यह परिषद मंत्रिस्तरीय अध्यक्षता के अंतर्गत चलती है, यानी खेल के शासन में सरकारी हाथ का रास्ता सीधे इसी दफ़्तर से होकर जाता है। इसलिए 9 नवंबर की यह अधिसूचना खेल की खबर नहीं है; यह प्रशासनिक खबर है, जिसे खेल की खबर की तरह छापा गया। 'तदर्थ' शब्द इस पूरे दस्तावेज़ का सबसे भारी शब्द है। तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी, बाहर से बिठाया गया, जिसके पास जनादेश नहीं है और जिसकी समाप्ति की तारीख़ आम तौर पर स्पष्ट नहीं होती। यानी जो समिति बनाई गई है, वह चुनी हुई नहीं है; वह नियुक्त है। और नियुक्त समिति का जवाबदेही-तंत्र भी नियुक्ति करने वाले के पास ही रहता है। रोलर स्केटिंग बांग्लादेश के खेल-ढाँचे में अल्पसंख्यक अनुशासन है। यह क्रिकेट नहीं है, आईसीसी से इसका कोई रिश्ता नहीं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका शासन वर्ल्ड स्केट के पास है। बांग्लादेश का खेल-बजट क्रिकेट-भारी है; यानी ऐसे अनुशासन मंत्रालय के बचे-खुचे आवंटन पर जीते हैं। ऐसे में उनतीस सदस्यों की समिति बनाना कोई विकास-निर्णय नहीं, संसाधन-सहमति का निर्णय है। इस खबर का सफ़र भी उतना ही बताता है जितना इसका मज़मून। यह सूचना वायर पर आई, एक न्यूज़ साइकिल चली, और ख़त्म। क्रिकेट-भारी न्यूज़रूम में अल्पसंख्यक खेल की प्रशासनिक खबर को कोई स्लॉट नहीं मिलता; मिलता है तो सिर्फ़ औपचारिकता का। कैमरा जहाँ कट करता है, मेरी नोटबुक वहीं से शुरू होती है। अब उस सूची को खोलिए जो सबसे ज़्यादा खुलती है और सबसे कम बताती है। अध्यक्ष कायेस अहमद सेलिम — खेल आयोजक और व्यवसायी, दोनों। सदस्यों में उद्योगपति और पूर्व एथलीट शामिल हैं। यह संयोजन संयोग नहीं है। दक्षिण एशियाई फेडरेशन-प्रशासन में यह पुराना फ़ॉर्मूला है: संरक्षण (उद्योगपति) और तकनीकी वैधता (पूर्व एथलीट) को एक ही मेज़ पर बैठा दो, और बीच में एक ऐसा अध्यक्ष रख दो जो दोनों की भाषा बोल सके। व्यवसायियों की मौजूदगी एक आर्थिक मॉडल का संकेत है — प्रायोजन-प्रथम विकास, यानी पहले आयोजन, फिर दृश्यता, फिर स्पॉन्सर। यह अल्पसंख्यक खेलों के लिए मानक रास्ता भी है और एकमात्र रास्ता भी। लेकिन इस मॉडल की एक शर्त होती है: पैसा कहाँ से आएगा, यह पहले दिन लिखा जाए। यहाँ वह नहीं लिखा। अधिसूचना में कोई बजट नहीं, कोई स्पॉन्सर नाम नहीं, कोई सरकारी अनुदान संख्या नहीं। यह चूक छोटी नहीं है। जब किसी समिति की घोषणा होती है और उसके साथ किसी भी तरह का आर्थिक आँकड़ा नहीं आता, तो आम तौर पर इसका मतलब यह होता है कि आर्थिक स्थिति या तो अनसुलझी है, या जानबूझकर नहीं बताई गई। दोनों हालतें एक ही जगह ले जाती हैं — समिति के पास काम करने का अधिकार है, लेकिन खर्च करने का स्रोत नहीं। सूची में एक नाम अलग से चमकता है: मो. जाबेद, अंतरराष्ट्रीय एथलीट, सात उपाध्यक्षों में से एक। किसी चालू या पूर्व अंतरराष्ट्रीय एथलीट को उपाध्यक्ष की कुर्सी देना एक वैधता-उपकरण है; इससे समिति कहती है कि उसके पास खेल-विशेषज्ञता भी है, सिर्फ़ प्रशासन नहीं। लेकिन यहाँ दो बातें साफ़ करनी ज़रूरी हैं। पहली, बांग्लादेशी खेल-रिपोर्टिंग में 'अंतरराष्ट्रीय एथलीट' आम तौर पर क्षेत्रीय स्तर के प्रतिनिधित्व को कहा जाता है — साफ़ गेम्स या एशियाई चैंपियनशिप — न कि विश्व रैंकिंग के स्तर को। दूसरी, और ज़्यादा महत्वपूर्ण, यह कि पद मिलना और प्रभार मिलना दो अलग चीज़ें हैं। अधिसूचना यह नहीं बताती कि जाबेद को कौन-सा विभाग मिला, मतदान में उनका क्या भार है, या एथलीट-चयन में उनकी राय कितनी बाध्यकारी है। जिस समावेश के पीछे कोई प्रभार नहीं, कोई भार नहीं, कोई रिपोर्टिंग-लाइन नहीं — वह समावेश प्रशासनिक स्तर पर वही काम करता है जो कॉर्पोरेट जगत में सामाजिक उत्तरदायित्व का विज्ञापन करता है: तस्वीर अच्छी, हिसाब वही। महिला खेलों में मैंने यह तमाशा दो दशक देखा है — बोर्ड फ़ोटो में महिला, बजट पंक्ति में ग़ैरहाज़िर। यहाँ भी सवाल वही है: एथलीट कुर्सी पर है या सिर्फ़ मंच पर? एक और चीज़ है जो सूचना में नहीं है और इसीलिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है — पिछली समिति को क्यों हटाया गया। कार्यकाल ख़त्म होना, मंत्रालय की नाराज़गी, या गुटीय विवाद — तीनों संभावित कारण हैं, और तीनों में से कोई भी नहीं लिखा गया। किसी प्रशासनिक बदलाव की वजह जब न बताई जाए, तो वह चुप्पी ख़ुद एक सूचना बन जाती है। रिपोर्टिंग की बनावट भी एकतरफ़ा है। बीस सूचना-बिंदुओं में से आठ नए अध्यक्ष के अपने बयान हैं। पुरानी समिति का कोई बयान नहीं, मंत्रालय का कोई स्पष्टीकरण नहीं, किसी विरोधी गुट की आवाज़ नहीं। यह प्रेस-रिलीज़ से बना टेम्पलेट है, और टेम्पलेट में जो नहीं होता, वह बाद में कभी नहीं जुड़ता। लक्ष्यों की सूची पढ़िए: 'मानक सुधारना', 'खेल को देशभर में फैलाना', 'आवश्यक कदम उठाए जाएँगे'। कोई आधार-रेखा नहीं, कोई समय-सीमा नहीं, कोई संख्या नहीं, कोई मापदंड नहीं। ऐसे वादों को न पूरा साबित किया जा सकता है, न झूठा। जवाबदेही वहाँ लिखी जाती है जहाँ संख्या लिखी जाती है; बाकी सब भाषण है। अध्यक्ष का एक वाक्य इस पूरे ढाँचे की नाज़ुकता ख़ुद बयान कर देता है — 'जब तक मैं ज़िम्मेदारी में रहूँगा'। यह वाक्य तदर्थ समिति की अनिश्चित आयु को स्वीकार करता है। जिस प्रशासक को अपने कार्यकाल की समाप्ति तारीख़ न पता हो, वह पाँच साल का नक्शा नहीं बना सकता; वह अगले छह महीने का कार्यक्रम बनाता है। और यही कारण है कि पूरी अधिसूचना में एक ही तारीख़-बद्ध प्रतिबद्धता मिलती है: 16 दिसंबर, विजय दिवस, एक 'विशेष रंगारंग आयोजन'। यह प्रतियोगिता नहीं है; यह दृश्यता की चाल है। राष्ट्रीय पर्व से जुड़ा आयोजन सबसे सस्ता विज्ञापन है और मंत्रालय के सामने समिति के अस्तित्व को सही ठहराने का सबसे तेज़ ज़रिया भी। जो नहीं बताया गया, उसकी सूची उतनी ही लंबी है: पंजीकृत स्केटरों की संख्या नहीं, कोचिंग लाइसेंस नहीं, घरेलू कैलेंडर नहीं, पदक-रिकॉर्ड नहीं। और उनतीस नामों की इस सूची में यह भी नहीं बताया गया कि महिला प्रतिभागियों का प्रतिनिधित्व किसके पास है। जिस खेल में लड़कियों की भागीदारी ही वृद्धि का सबसे बड़ा ज़रिया हो सकती है, वहाँ शासन-सूची इस सवाल का जवाब नहीं देती — यह चूक छोटी नहीं, यह पूरी योजना की दिशा बताती है। खेल की तरफ़ भी एक बार लौटना ज़रूरी है, क्योंकि बहीखाते की सबसे बड़ी ख़तरा यही है कि वह क्रिकेट को निगल जाता है। रोलर स्पीड स्केटिंग में फ़ैसला अक्सर आख़िरी लैप में नहीं होता; वह बैंकिंग से बाहर निकलते वक़्त की रेखा-चुनाव में होता है — कौन भीतरी लाइन पहले पकड़ता है, कौन रिले में धक्का देने का कोण बनाता है, किसका शरीर झुकाव के बाद सीधा होने में आधा सेकंड लेट करता है। यही आधा सेकंड पदक तय करता है। और यही वह जानकारी है जो इस अधिसूचना में कहीं नहीं है। मैं सहमति से बहस नहीं करता; मैं उसे खोलकर देखता हूँ कि कौन-सा जोड़ टिकता है। यहाँ सहमति यह है कि यह एक नई शुरुआत है, उपेक्षित खेल में नई झाड़ू। सतही तौर पर यह ठीक भी लगता है: नए चेहरे, व्यवसायी नेतृत्व, एथलीट की मौजूदगी, त्योहार से जुड़ा आयोजन। लेकिन तदर्थ समितियाँ दो तरह से स्थायी होती हैं, और दोनों तरीक़े इस देश के खेल-प्रशासन में आज़माए जा चुके हैं। पहला: वे चुनाव की सीढ़ी बनती हैं। दूसरा, और ज़्यादा आम: वे ख़ुद सीढ़ी की जगह ले लेती हैं, और एक तदर्थ समिति की जगह दूसरी तदर्थ समिति आ जाती है। दूसरे रास्ते में किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता। मेरे अपने अनुभव में अस्थायी चीज़ें दोनों दिशाओं में बदलती हैं। वर्षों पहले एक चैनल में महिला फ़ुटबॉल को शुक्रवार के बारह मिनट दिए गए थे, सिर्फ़ इसलिए कि साप्ताहिक खिड़की भरनी थी। तीन साल बाद वही खिड़की एक स्थायी डिजिटल वर्टिकल बन गई — क्योंकि इसके पीछे दर्शकों के आँकड़े और प्रसारण-अनुबंध खड़े हो गए थे, किसी की नीयत नहीं। पता यह चला कि शेड्यूल की सबसे छोटी खिड़की ही सबसे ज़्यादा भार उठा रही थी। सबक यह है कि अस्थायी ढाँचा तभी स्थायी होता है जब उसके नीचे कोई मापने योग्य चीज़ आ जाए। रोलर स्केटिंग के इस मामले में वह चीज़ अभी नहीं आई। हर ढाँचा जो मैं बनाता हूँ, उसमें एक शाखा ग़लत होने के लिए आरक्षित रहती है। तो यहाँ भी पहले से लिख देता हूँ कि क्या साबित हो जाए तो मेरी यह पूरी पड़ताल ग़लत हो जाएगी। पहला: अगले बारह महीने में कम से कम एक मान्यता-प्राप्त घरेलू प्रतियोगिता की तारीख़ घोषित हो और वह टले नहीं। दूसरा: पंजीकृत स्केटरों और कोचिंग-लाइसेंस की संख्या सार्वजनिक हो। तीसरा: 16 दिसंबर के आयोजन से पहले किसी प्रायोजक का नाम सामने आए। चौथा: एनएससी की ओर से चुनाव या अनुसमर्थन की कोई समय-सारिणी आए। इनमें से तीन हो जाएँ, तो यह समिति सिर्फ़ इंतज़ाम नहीं, संस्था बन रही है — और मैं यह लिखने वाला पहला आदमी होऊँगा। अगर ये चारों नदारद रहें, तो जो बचता है वह एक रंगारंग शाम है, उनतीस नामों की एक सूची है, और एक अधिसूचना है जिसे अपना साल याद नहीं। 16 दिसंबर इस समिति की पहली परीक्षा नहीं, पहली झलक है। असली परीक्षा उसके अगले दिन शुरू होगी, जब मंच हटेगा और पूछा जाएगा कि अगली प्रतियोगिता कब है, किस रेस में, कितने स्केटरों के साथ, और किस पैसे से। तब तक के लिए एक चीज़ याद रखिए: खाली स्टेडियम का बहीखाता ऐसी चुप्पी दर्ज करता रहता है जिसका दाम किसी ने तय नहीं किया। रोलर स्केटिंग का यह बहीखाता अभी खुला है — पन्ना उनतीस नामों से भरा है, और तारीख़ की जगह खाली है। जिस दिन वह जगह भरेगी, उसी दिन तय होगा कि यह समिति खेल बना रही है या सिर्फ़ अपना अस्तित्व।

उनतीस नाम और एक गुमशुदा साल: बांग्लादेश रोलर स्केटिंग की 'तदर्थ' अधिसूचना का बहीखाता

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