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पाकिस्तान: पुराने वाहनों के आयात से पांच साल की आयु सीमा हटी, PAMA ने गिफ्ट स्कीम के दुरुपयोग और टैरिफ सुधार पर चेतावनी दी
मुख्य तथ्य: पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 के ऑफिस मेमोरेंडम से स्पष्ट किया कि इस्तेमालशुदा वाहनों के व्यावसायिक आयात पर पांच साल की आयु सीमा 30 जून 2026 के बाद लागू नहीं है; यह 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। पर्यावरणीय और सुरक्षा मानक पहले की तरह अनिवार्य रहेंगे। FBR ने 23 अक्टूबर को स्पष्टीकरण मांगा था, जिसका जवाब 30 अक्टूबर को मिला। PAMA का दावा है कि सितंबर 2026 में आयातित पुराने वाहनों का करीब 98% गिफ्ट स्कीम के तहत आया, और मई में बैगेज स्कीम की 7 यूनिट के मुकाबले सितंबर तक गिफ्ट स्कीम से 2,238 यूनिट दर्ज हुईं — संगठन इसे प्रमाणन का समन्वित दुरुपयोग मानता है। PAMA ने CBU आयात पर शुल्क कटौती और 60% तक मूल्यह्रास को घरेलू प्रतिस्पर्धा के लिए खतरा बताया, और अपने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश, 31 ब्रांड, 13 प्लांट तथा करीब 60% स्थानीयकरण का हवाला दिया। सीमा: आयात आंकड़े एकपक्षीय (PAMA) हैं, FBR के आधिकारिक आंकड़ों से मिलान बाकी है। अगली नजर गिफ्ट स्कीम समीक्षा, FBR मासिक आंकड़ों और टैरिफ नीति संशोधन पर।
पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुके (used) वाहनों के व्यावसायिक आयात पर लगी पांच साल की आयु सीमा औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में स्पष्ट किया कि यह सीमा 30 जून, 2026 के बाद लागू नहीं रही और यह व्यवस्था 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी करीब चार महीने की कानूनी अनिश्चितता के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है कि जुलाई 2026 से आयातित पुराने वाहनों पर आयु-आधारित रोक नहीं है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़ी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी और उनमें कोई ढील नहीं दी गई है।
यह फैसला अचानक नहीं आया। मूल अनुमति पहले ही 30 जून, 2026 तक समय-सीमित (time-boxed) थी और उसमें यह प्रावधान पहले से शामिल था कि इस तारीख के बाद आयु सीमा हट जाएगी। इसलिए 30 अक्टूबर का OM नई नीति नहीं, बल्कि पहले से तय प्रावधान को अमल में लाने वाला दस्तावेज है। कानूनी तौर पर यह प्रक्रिया भीतर से सुसंगत और कम-अस्पष्ट है: आयात नीति आदेश (Import Policy Order) और संबंधित एसआरओ 61(I)/2026 के तहत दी गई छूट की अवधि, शर्तें और समाप्ति की तारीख पहले से निर्धारित थीं। इसीलिए इसे नियामकीय जोखिम कम माना जा रहा है — विवाद का असली केंद्र आयु सीमा नहीं, बल्कि इसके साथ चलने वाली योजनाओं का दुरुपयोग है।
आदेश की औपचारिकता से पहले सीमा शुल्क विभाग में स्पष्ट असमंजस था। संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) ने 23 अक्टूबर को वाणिज्य मंत्रालय से औपचारिक स्पष्टीकरण मांगा कि 30 जून के बाद के आयातों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। मंत्रालय का जवाब 30 अक्टूबर को आया और उसी दिन OM जारी हुआ। इस क्रम से दो बातें जाहिर होती हैं। पहली, 1 जुलाई से 30 अक्टूबर के बीच जमीनी स्तर पर सीमा शुल्क अधिकारियों के पास ऑपरेशनल अस्पष्टता थी — कागजात आ चुके थे, लेकिन मंजूरी की कानूनी हैसियत साफ नहीं थी। दूसरी, यह संभव है कि कुछ आयातकों ने खेपों को स्पष्टीकरण आने तक रोक कर रखा हो, जिससे अल्पावधि में आयात में उछाल आ सकता है। यह एक अनुमान है, प्रमाणित तथ्य नहीं।
सरकारी पक्ष का तर्क सीधा है: आयु सीमा हटाने का मकसद आयातकों और विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए प्रक्रिया आसान करना है, न कि वाणिज्यिक ट्रेडिंग को वैध बनाना। OM यह भी दोहराता है कि ईडीबी (इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड) और उद्योग मंत्रालय के तय मानकों के तहत पर्यावरणीय और सुरक्षा जांच अनिवार्य रहेगी। समस्या यह है कि आयु-आधारित रोक हटने के बाद पूरा भार मानकों के प्रवर्तन पर चला जाता है — यानी नियम की गुणवत्ता अब उसकी निगरानी क्षमता पर निर्भर करती है, जिस पर ही उद्योग जगत सवाल उठा रहा है।
पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (PAMA) ने वाणिज्य सचिव को लिखे पत्र में दो मोर्चों पर चेतावनी दी है। पहला मोर्चा गिफ्ट स्कीम की अखंडता से जुड़ा है। PAMA के मुताबिक सितंबर 2026 में देश में आयात हुए इस्तेमालशुदा वाहनों का करीब 98 प्रतिशत हिस्सा गिफ्ट स्कीम के तहत आया, जबकि यह योजना मूल रूप से विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान भेजने की सुविधा देने के लिए बनी थी। संगठन का दावा है कि चार महीनों में बैगेज स्कीम से गिफ्ट स्कीम की ओर लगभग पूरा आयात स्थानांतरित हो गया — मई में बैगेज स्कीम के तहत सिर्फ 7 यूनिट दर्ज हुईं, जबकि सितंबर तक गिफ्ट स्कीम के तहत 2,238 यूनिट आईं। PAMA इसे "चैनल आर्बिट्राज" यानी एक सुविधा से दूसरी में पुनर्निर्देशित होकर नियम का फायदा उठाने का संकेत मानता है, और आरोप लगाता है कि विदेश में जारी होने वाले प्रमाणपत्रों का समन्वित तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़े PAMA के हैं और इन्हें FBR के सीमा शुल्क आंकड़ों से स्वतंत्र रूप से नहीं मिलाया गया है।
दूसरा मोर्चा टैरिफ और मूल्यह्रास (depreciation) नियमों का है। PAMA की चिंता यह है कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति के तहत सीबीयू (पूरी तरह तैयार वाहन) आयात पर सीमा शुल्क में कटौती और 60 प्रतिशत तक मूल्यह्रास की छूट घरेलू निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धा का दायरा सिकोड़ देती है। संगठन के अनुसार इससे स्थानीय असेंबली और ऑटो पार्ट्स उद्योग को दोहरा दबाव पड़ता है। PAMA अपनी बात को बल देने के लिए अपने पैमाने का हवाला देता है — एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश, 31 ब्रांड, 13 प्लांट और करीब 60 प्रतिशत स्थानीयकरण। संगठन का कहना है कि ऑटो पार्ट्स के आयात पर सालाना 60 अरब रुपये तक का भार पड़ता है, जो स्थानीय विनिर्माण क्षमता बढ़ने के साथ घटना चाहिए था, लेकिन नीतिगत ढील से बढ़ सकता है।
इस पूरे विवाद में हितधारकों की स्थिति साफ है। एक तरफ घरेलू निर्माता हैं, जिनके पास निवेश और रोजगार का राजनीतिक तर्क है। दूसरी तरफ वाणिज्य मंत्रालय है, जिसके पास नियम बनाने की शक्ति है और जिसने सीमा हटाने का फैसला लागू किया। FBR के पास प्रवर्तन और सीमा शुल्क का नियंत्रण है। तीसरी तरफ पुराने वाहनों के आयातकर्ता और विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, जो इस छूट के लक्षित लाभार्थी माने जाते हैं, लेकिन जिनकी आड़ में वाणिज्यिक ट्रेडिंग की आशंका भी है। इस विवाद की खास बात यह है कि PAMA ने अपना पत्र FBR को नहीं, बल्कि वाणिज्य सचिव को लिखा है — यह संकेत है कि संगठन तकनीकी सुधार नहीं, राजनीतिक स्तर पर नीति समीक्षा चाहता है।
देखा जाए तो नीति का संचरण (transmission) बहुत स्पष्ट है। ऊपर की कड़ी में पुराने वाहनों के निर्यातक देश और विदेशी प्रमाणन एजेंट हैं; मध्य में आयातक, FBR सीमा शुल्क और गिफ्ट तथा ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस (ToR) योजनाएं; नीचे की कड़ी में घरेलू ओईएम, ऑटो पार्ट्स, रोजगार और निवेश; और सबसे ऊपर औद्योगीकरण, आयात प्रतिस्थापन तथा विदेशी मुद्रा भंडार पर असर। इसका मतलब यह है कि नीति अल्पावधि में उपभोक्ता और आयातक को फायदा देती है, जबकि मध्यम अवधि में औद्योगिक क्षमता की कीमत वसूलती है। यही मूल तनाव है जिसे यह फैसला उजागर करता है।
जोखिम मूल्यांकन की दृष्टि से सबसे बड़ा खतरा आयु सीमा हटना नहीं, बल्कि गिफ्ट स्कीम की अखंडता है। यदि आयात का लगभग पूरा हिस्सा एक ही व्यक्तिगत-उपयोग योजना के तहत आ रहा है और बैगेज स्कीम लगभग शून्य पर आ गई है, तो यह व्यवहारिक बदलाव नहीं, प्रक्रियात्मक मोड़ जैसा दिखता है। दूसरा जोखिम प्रमाणन की विश्वसनीयता का है — आयु सीमा हटने के बाद पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का पूरा बोझ जांच तंत्र पर आ जाता है। तीसरा जोखिम राजकोषीय है: शुल्क कटौती और मूल्यह्रास की उदारता घरेलू प्रतिस्पर्धी स्थान को और सीमित कर सकती है। चौथा, प्रतिष्ठा से जुड़ा जोखिम यह है कि वास्तविक विदेशी पाकिस्तानियों के लिए बनी सुविधा के दुरुपयोग की धारणा बनने पर पूरी छूट पर सवाल खड़े होंगे।
आंकड़ों की एक बड़ी कमजोरी यह है कि पत्र में उपलब्ध सभी चेतावनी-संख्याएं शिकायत करने वाले पक्ष यानी PAMA से ही आई हैं। पांच महीनों का आयात रुझान संरचनात्मक निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत छोटा नमूना है। सरकार ने अब तक अपने आधिकारिक सीमा शुल्क आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने नहीं रखे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसने PAMA के दावों का सार्वजनिक खंडन भी नहीं किया है। इसलिए सही निष्कर्ष निकालने के लिए FBR के मासिक आयात आंकड़ों से मिलान करना जरूरी है।
आगे तीन चीजों पर नजर रखनी होगी। पहला, गिफ्ट स्कीम की समीक्षा — यदि प्रमाणन नियम सख्त होते हैं तो आयात मात्रा और घरेलू ओईएम के परिदृश्य दोनों बदलेंगे। दूसरा, FBR के मासिक पुराने वाहन आयात के आंकड़े — यदि ये PAMA के 98 प्रतिशत के दावे से अलग निकलते हैं तो दुरुपयोग की कथा कमजोर पड़ेगी। तीसरा, राष्ट्रीय टैरिफ नीति में संशोधन — शुल्क या मूल्यह्रास में कोई भी अतिरिक्त बदलाव घरेलू प्रतिस्पर्धी स्थान को सीधे प्रभावित करेगा।
संक्षेप में, पांच साल की आयु सीमा 1 जुलाई 2026 से निश्चित रूप से हट चुकी है और आयातक अब तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ खुला सवाल यह है कि क्या सरकार गिफ्ट स्कीम के प्रमाणन तंत्र को मजबूत करेगी, या उद्योग जगत के दबाव में आकर नियमन को फिर से कसेंगी। इस बीच, उपभोक्ता के लिए सस्ते वाहनों का रास्ता खुला है, और घरेलू निर्माता के लिए निवेश की गणना फिर से करने का समय आ गया है।

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